क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर लेन-देन में 30 फीसदी कर से भारी नुकसान, जाने किसने कहा
मुंबई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर लेन-देन में 30 फीसदी कर लगाने की घोषणा की है, जिसकी इस उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने प्रशंसा की है। लेकिन राज्य के वित्तमंत्री अजीत पवार ने आशंका जताई है।
अजीत पवार बोले- क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स से मुंबई को भारी नुकसान
कि इसका सबसे अधिक नुकसान देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को होगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण यानि क्रिप्टोकरेंसी के देनलेन से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स वसूलने के फैसले से मुंबई को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आम बजट में महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया गया है। वहीं, शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि केंद्रीय बजट क्रिप्टो करेंसी के लिए ‘डेथ’ साबित होगा।
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क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स के मुख्य कार्यकारी एवं संस्थापक निश्चल शेट्टी ने कहा कि अंततः देश क्रिप्टो क्षेत्र को कानूनी रूप देने की राह पर है। वहीं, एक अन्य कारोबारी अमित सिंघानिया ने कहा कि क्रिप्टो के लेने देने पर टीडीएस लागू करने से सरकार इस तरह के लेनदेन पर बेहतर तरीके से नजर रख सकेगी। भारत मर्चेंट्स चेंबर के मंत्री निलेश वैश्य के अनुसार आम बजट में इंफ्रास्टेक्चर पर जोर दिया गया है। आयकर की सीमा ना बढ़ाये जाने से मध्यम वर्ग को निराशा हाथ लगी। डिजिटल करेंसी को जारी करना समय की मांग है। टीयूएफ (टेक्नालाजी अपग्रेडेशन फंड) को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गयी। जिसकी कपड़ा उद्योग उम्मीद कर रहा था।
