केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के प्रस्ताव का राज्यों ने किया विरोध

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के प्रस्ताव के विरोध में अब तक ओडिशा, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और झारखंड समेत अब तक नौ गैर- भाजपा शासित खुलकर सामने आ गए हैं। इन राज्यों ने केंद्र के प्रस्ताव को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारियों को मुक्त नहीं कर रहे हैं।

जिससे केंद्र में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सूत्रों ने कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर तक आइएएस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व घट रहा है क्योंकि अधिकतर राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सीडीआर) के अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं और केंद्र में सेवा के लिए उनके द्वारा प्रायोजित अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एक कैडर आवंटित किया जाता है जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होता है।

आइएएस संबंधी प्रस्ताव से नौ गैर भाजपा शासित राज्य असहमत

हर कैडर को एक सीडीआर की आवंटित होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम करने का अवसर मिले। यह व्यवस्था अधिकारियों का अनुभव बढ़ाने के लिए की जाती है। जनवरी 2023 तक 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले भी कोविड रोधी वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र हैं। डीओपीटी ने हाल में आइएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की मांग के लिए केंद्र के अनुरोध को रद करने के लिए राज्यों की शक्ति को छीन लेगा। विरोध करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हुए ओडिशा ने कहा कि यह कदम एक बार लागू होने के बाद राज्यों के प्रशासन को प्रभावित करेगा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव डालेगा।

महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने भी संशोधनों के खिलाफ आवाज उठाई है। वहीं दूसरी ओर आठ राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने केंद्र के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक और मेघालय ने शुरू में पिछले महीने उन्हें भेजे गए प्रस्ताव का विरोध किया था।

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उनके द्वारा एक संशोधित प्रस्ताव भेजने की उम्मीद है। बिहार ने भी पहले इस कदम का विरोध किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित संशोधनों को ‘कठोर’ और ‘एकतरफा कार्रवाई को बढ़ावा देने वाला’ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रस्ताव को छोड़ देने के लिए कहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की।

बनर्जी ने मोदी से प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि यह अधिकारियों के बीच डर की भावना पैदा करेगा और उनके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री से इस कदम को छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा है कि यह देश की संघीय नीति और राज्यों की स्वायत्तता की जड़ पर हमला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रस्तावित बदलाव केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्धारित संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करेंगे और अधिकारियों द्वारा बेखौफ तथा ईमानदारी से काम करने की भावना को कम करेंगे।