एलआईसी आईपीओ से सरकार को 1 लाख करोड़ का फायदा
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव तुहिन कांता पांडे ने बताया कि इस आईपीओ को लाए जाने की योजना जारी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया इस वित्त वर्ष में एलआईसी आईपीओ की व्यवहार्यता संबंधी मीडिया अटकलें सही नहीं हैं और यह दोहराया जाता है कि इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही तक आईपीओ को लाए जाने की योजना बनाई जा रही है।
एलआईसी आईपीओ की तारीख हुई साफ
यह आईपीओ भारत में सबसे बड़ा होने की उम्मीद है और इससे सरकार को एक लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। गौरतलब है कि केन्द्रीय बजट 2021-2022 में सरकार ने इस मेगा आईपीओ के लिए अनेक विधायी और कार्यकारी कदम उठाए हैं।
एलआईसी एक वैधानिक निगम है, जिसकी स्थापना एलआईसी कानून 1956 के तहत की गई थी और यह देश में जीवन बीमा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार के स्वामित्व में है। इसकी भारत के बाहर तीन शाखाएं हैं जो ब्रिटेन, फिजी और मॉरीशस में हैं।
इसके अलावा सिंगापुर में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई और बहरीन, केन्या, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब और बंगलादेश में संयुक्त उपक्रम हैं। भारत में इसकी सहायक कंपनियों में एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड और एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड हैं। इसके सहयोगियों में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एलआईसी म्युचुअल फंड और एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं।
