ई-वाहनों पर आयात शुल्क जारी रहेगा
नई दिल्ली. भारत में टेस्ला की योजनाओं को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आयात पर टैक्स घटाने से इनकार कर दिया है. टेस्ला के सीईओ एलन मस्कने मोदी सरकार से ई-वाहनों के आयात पर टैक्स घटाने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा था कि पहले वह भारत में अपनी आयातित इलेक्ट्रिक कारों को बेचेंगे. इसके बाद ही यहां फैक्ट्री लगाने पर विचार करेंगे. केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस बारे में लोकसभा में कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ई-व्हीकल्स के आयात पर टैक्स घटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है.
भारी उद्योग मंत्रालय ही ऑटो इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाता है. मॉनसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री गुर्जर ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. इनमें घरेलू टैक्स में कमी और चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाना शामिल है. सरकार के इस रुख को केंद्र सरकार और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के बीच चल रही रस्साकशी के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार देश में इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहती है. वहीं, मस्क चाहते हैं कि भारत में फैक्ट्री लगाने से पहले सरकार उन्हें सस्ते भाव पर इलेक्ट्रिक कारों का आयात करने की इजाजत दे. इससे जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है.
टेस्ला ने जून 2021 के दौरान भारत में परिवहन और उद्योग मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी थी. इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क घटाकार 40 फीसदी करने का आग्रह किया था. अभी भारत में इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क 60 से लेकर 100 फीसदी है. एलन मस्क ने इसके बाद एक ट्वीट में कहा था कि अगर टेस्ला को शुरुआती दौर में भारत में आयातित इलेक्ट्रिक कारें बेचने की इजाजत मिलती है तो यहां उसके फैक्ट्री लगाने की पूरी उम्मीद है.
