इरादे नेक, काम अनेक’ के नारे के सहारे योगी सरकार २०२२ में पुनः सत्ता ……..

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. योगी सरकार ने अपने किए कामों की बदौलत दोबारा सत्ता में आने के लिए नया नारा गढ़ा है. ‘इरादे नेक, काम अनेक’ नारे के जरिये वो 2022 विधानसभा चुनाव में उतरेगी. बीजेपी ने सरकार के किए काम के बदौलत ‘विकास और विश्वास’ को आधार बना कर चुनाव लड़ने का मन बनाया है. नारे के साथ जो बुकलेट बनाया गया है उसके मुख्य पेज पर अयोध्या में विराजमान रामलला की तस्वीर लगाई गई है. इससे स्पष्ट है कि सरकार जनता के बीच अपने कामों को तो बताएगी ही, मगर उसका एजेंडा हिंदुत्व रहेगा.

योगी सरकार ने 2022 में सत्ता में वापसी के लिए अपने किए कामों को गिनाने की रणनीति बनाई है. सरकार ने ‘इरादे नेक, काम अनेक’ का नया नारा दिया है जिसमें बीजेपी की कोरोना संक्रमण से लड़ाई, किसान हित, रोजगार और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को मुद्दा बनाया जाएगा. हालांकि, विकास के कामों के साथ हिंदुत्व भी सरकार के एजेंडे में शामिल है.

सरकार ने अपने कामों को गिनाने के लिए नारे के साथ जो बुकलेट बनाया है उसके मुख्य पेज पर अयोध्या में विराजमान रामलला की तस्वीर लगाई गई है. इस तस्वीर के पीछे का मकसद जनता को किसी न किसी बहाने अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण की याद दिलाते रहना है.

योगी सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में सभी को मुफ्त टीका लगाया जा रहा है. मुफ्त कोरोना जांच और मुफ्त इलाज के साथ सरकार का यह भी दावा है कि राज्य में 1.80 लाख कोविड बेड की व्यवस्था की गई है. बच्चों को निशुल्क दवाई किट के वितरण के साथ ही उनके लिए पीकू और नीकू वार्ड की स्थापना को अपनी उपलब्धि बताया है.

इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से निराश्रित हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है. सरकार का दावा है कि वो जरुरतमंदों के साथ है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. सरकार 23 लाख श्रमिकों के भरण-पोषण के लिए भी 230 रुपए की धनराशि दी है. इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की है, माफियाओं को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को भी चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा.

योगी सरकार का नारा खुशहाल किसान भी है. उसका दावा है कि किसान कल्याण मिशन के तहत 45 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.48 करोड़ किसानों को 32,500 रुपये दिए गए हैं. सरकार का दावा है कि वो बेघरों के साथ है. प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख से अधिक आवास का निर्माण कराया गया है. वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 90,255 आवास बनाए गए हैं.

सरकार का दावा है कि मिशन रोजगार के तहत 4.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है. तीन लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति दी गई है. जबकि 82 लाख एमएसएमई इकाइयों को तीन लाख करोड़ ऋण देकर लगभग दो करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया है. साथ ही एक जनपद, एक उत्पाद योजना में भी 25 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया गया है.