अब गांव में ही बनेंगे आय, निवास और जाति प्रमाणपत्र

लखनऊ, संवाददाता। ग्रामीण अब अपने गांव में ही भूमि से जुड़े कागजात के साथ आय, जाति और निवास के प्रमाणपत्र आनलाइन हासिल कर सकेंगे। उन्हें अब ब्लाक, तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही इन अभिलेखों को हासिल करने में ग्रामीणों का पैसा और समय भी बचेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्राम सचिवालय की शुरुआत करके सही मायने में पंचायतीराज व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने जा रही है। ग्राम सचिवालय में शासन की सभी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गठित इन ग्राम सचिवालय में सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश की सभी गांवों में पंचायत सहायक की तैनाती की गई है। सचिवालय में सचिव और बैंक सखी भी बैठेंगी। इनके जरिए श्बैंक आपके द्वारश् का सपना साकार होगा। बैंक के प्रतिनिधि गांव में आकर ऋण व बचत से जुड़ी जानकारी और उसकी सुविधा देने के साथ ही खाता खोलने की सहूलियत भी मुहैया कराएंगे। अभी तक खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों के लिए किसानों को बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे बचने के लिए किसान कभी-कभी साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे।
पंचायत भवन गांव की संसद की तरह काम करेंगे। सरकार ने पहले चरण में 42478 पंचायत भवनों को उपहार दिया है। कुछ माह में ही सभी ग्राम पंचायतों के भवन होंगे। गांवों के विकास में सबसे बड़ी समस्या सचिव की अनुपलब्धता और पंचायत भवन के अभाव में एक छत के नीचे बैठक का न होना रहा है, चूंकि एक-एक सचिव के पास चार से पांच गांव का चार्ज होता है। लिहाजा व्यावहारिक दिक्कतें आती रही हैं। इसके लिए सरकार ने सीमावर्ती और परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती का निर्णय लिया है। प्रदेश में 15000 क्लस्टर बनाए गये हैं।