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सत्ता छोडऩे को तैयार नहीं ट्रंपय औपचारिकता में फंसे बाइडेन, 14 दिसम्बर को लगेगी अंतिम नतीजों पर मोह

वॉशिंगटन अमेरिका में चुनाव के बाद जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं हैं वहीं अभी तक विजेता जो बाइडन को औपचारिक राष्ट्रपति की मान्यता नहीं मिली है। बाइडेन को मान्यता देने से पहले ट्रंप के सत्ता हस्तारण की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू नहीं हो सकती है। ट्रंप पर सहज सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए देश के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की टीम के साथ सहयोग करने का दबाव डाला जा रहा है।बता दें कि ट्रंप ने चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं किया है और वह बिना किसी ठोस सबूत के डेमोक्रेट नेताओं पर बाइडन के पक्ष में मतदान कराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव अधिकारियों और दोनों राजनीतिक दलों ने भी चुनाव के सुचारू रूप से सम्पन्न होने की बात कही है। देश के पास चुनाव संबंधी किसी भी विवाद को निपटाने के लिए 8 दिसम्बर तक का समय है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य 14 दिसम्बर को चुनाव के अंतिम नतीजों पर मोहर लगाएंगे। बता दें कि अगले वर्ष 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति बाइडन शपथ लेंगे। इस बीच, बाइडन ने सरकार बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और कोरोना से निपटने के लिए टीम तैयार करनी शुरू कर दी है। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (जीएसए) पर बाइडन को निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता देने की जिम्मेदारी है। इसके बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। जीएसए की प्रशासक एमिली मर्फी ने अभी तक यह प्रक्रिया आरंभ नहीं की है और ना ही यह बताया है कि वह कब ऐसा करेंगी। एमिली की नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। स्थिति स्पष्ट नहीं होने से यह प्रश्न खड़े होने लगे हैं कि अभी तक हार नहीं स्वीकार करने वाले और चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले ट्रंप सरकार बनाने की डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिश बाधित कर सकते हैं। बाइडन के सत्ता हस्तांतरण सहयोगी जेन प्साकी ने रविवार को कहा, श्अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं उसके आर्थिक हित इस बात पर निर्भर करते हैं कि संघीय सरकार यह स्पष्ट और त्वरित संकेत दे कि वह अमेरिकी लोगों की इच्छा का सम्मान करेगी और सत्ता के शांतिपूर्ण एवं सहज हस्तांतरण में सहयोग करेगी। व्हाइट हाउस में पिछले तीन कार्यकालों में शामिल रहे एक द्विदलीय समूह ने भी ट्रंप से चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ाने की अपील की है।

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