महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार

स. सम्पादक शिवाकान्त पाठक

कई अपराध पता नही लग पाते है या फिर रिपोर्ट नही हो पातें हैं सिर्फ इसलिये कि महिलायें अपने अधिकारों से अवगत नहीं होती है. अपराधों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लड़ने के लिए यह जरुरी है कि महिलायें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानती हो. भारतीय संविधान महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करता है. अधिकारों की एक सूची हम यहां दे रहे है जिससे हर लड़की और महिला को अवगत होना चाहिए.

प्रसूति लाभ अधिनियम (2017)

हाल ही में संशोधित मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, गर्भावस्था के दौरान काम करने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करता है. इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को अपनी गर्भावस्था के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक महिला कर्मचारी को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं. इन विशेष लाभों में पेड मातृत्व अवकाश (12 से 26 सप्ताह तक), घर से काम करने का मौका(सामान्य वेतन लाभ के साथ) और कार्यस्थल पर क्रेचे सुविधाएं भी शामिल हैं. यह अधिनियम महिलाओं को उनके काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए अधिक फायदे देता है.

हालांकि, इस अधिनियम की वजह से लोगों से विपरित प्रतिक्रिया भी मिली. उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक, नियोक्ता अब महिला कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनके लिए नौकरी के कम अवसर होंगे.

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013)

हाल के दिनों में यौन उत्पीड़न एक बड़ी समस्या है. यौन उत्पीड़न का मतलब होता है शारीरिक संपर्क और उसके आगे जाना, या यौन उत्पीड़न की मांग या अनुरोध, या यौन से संबंधित टिप्पणियां या अश्लीलता दिखाना या यौन प्रकृति के किसी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर-मौखिक आचरण शामिल हैं. चाहे वह पुरुष मालिक या सहयोगी द्वारा किया जाता है, आप मामलें में पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

सभी संगठनों को एक आंतरिक शिकायत समिति की आवश्यकता होती है, जिसे ऐसी किसी भी शिकायत को देखना चाहिए.

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (2005)

यह कानून रूप से साथी द्वारा की गई हिंसा से संबंधित किसी भी महिला साथी (चाहे पत्नी या महिलाएं हो) को सुरक्षा प्रदान करता है. इसमें महिला अपने साथी या परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परेशानी की शिकायत दर्ज करा सकती है जो उनके जीवन और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हो. इस कानून में संशोधन के बाद विधवा महिलाओं, बहनों और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी इस तरह के अधिकार बढ़ाए गए है.!